Essay on PM WANI yojana in hindi | वाणी योजना 2021

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम वानी) के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार के लिए एक रूपरेखा को मंजूरी दी। कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस योजना के माध्यम से, सरकार “देश में एक विशाल वाई-फाई क्रांति लाने” की योजना बना रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि ‘इस योजना से हमारे छोटे दुकानदार वाई-फाई सेवा प्रदान कर सकेंगे. यह उनकी आय को बढ़ावा देगा और साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे युवाओं को आसानी से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले.’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो- पीटीआई)
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फ्रेमवर्क में सार्वजनिक डेटा ऑफिस (पीडीओ), पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स और ऐप प्रदाताओं जैसे कई तत्व शामिल हैं, जो बिना लाइसेंस के सार्वजनिक वाई-फाई सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रसाद ने आगे कहा, “कोई लाइसेंस, कोई पंजीकरण और कोई शुल्क पीडीओ के लिए लागू नहीं होगा, जो कि छोटी दुकानें या यहां तक ​​कि कॉमन सर्विस सेंटर भी हो सकते हैं।”

सरकार के अनुसार, कोविद -19 महामारी ने देश में तेजी से बड़ी संख्या में ग्राहकों को स्थिर और उच्च गति ब्रॉडबैंड इंटरनेट (डेटा) सेवाओं की डिलीवरी की आवश्यकता है। इनमें ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिनके पास 4 जी मोबाइल कवरेज नहीं है।

यहां आपको PM WANI के बारे में जानकारी दी गयी है

  • ढांचे के अनुसार, देश भर में पीडीओ या सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे। यह केवल WANI अनुरूप वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स की स्थापना, रखरखाव और संचालन करेगा और ग्राहकों को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगा।
  • पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (पीडीओए) जो प्राधिकरण और लेखा से संबंधित कार्यों को करने के लिए सार्वजनिक डेटा केंद्रों के बारे में जानकारी को कम करेगा।
  • पीडीओ की प्रस्तावित श्रेणियों के लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, एग्रीगेटर्स, जो पीडीओ और ऐप प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करेंगे, उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल (SARALSANCHAR; https://saralsanchar.gov.in) के माध्यम से खुद को पंजीकृत करना होगा। वे एक सप्ताह के भीतर पंजीकृत हो जाएंगे। आवेदन।
  • उपयोगकर्ता इंटरनेट सेवा का उपयोग करने के लिए एक ऐप के माध्यम से पास के क्षेत्र में WANI अनुरूप वाई-फाई हॉटस्पॉट को पंजीकृत और खोज सकते हैं।

इससे देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी, जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा। सार्वजनिक वाई -फाई नेटवर्क सेवा पीएम-वाणी के नाम से जानी जाएगी। इसे सार्वजनिक टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के माध्‍यम से संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘योजना से हमारे छोटे दुकानदारों को वाई-फाई की सुविधा मिलेगी। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को सुगम, निर्बाध इंटरनेट सेवा मिल सकेगी। इससे हमारा डिजिटल भारत अभियान भी मजबूत होगा।’’

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की रूपरेखा को मंजूरी दे दी। इसमें कई ‘खिलाड़ी’ मसलन..पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ), पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स और ऐप प्रदाता शामिल रहेंगे। संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘पीडीओ के लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, न ही इनके पंजीकरण की जरूरत होगी। इन पर कोई शुल्क लागू नहीं होगा। पीडीओ छोटी दुकानें या साझा सेवा केंद्र (सीएससी) भी हो सकते हैं।’’ पीडीओ वाई-फाई एक्सेस पॉइंट को स्थापित करेंगे और उसका रखरखाव और परिचालन करेंगे।